जनता अराजक खुला बजारबाट शासित हुन चाहँदैनन्

खुल्ला बजार

डा. रवीन्द्र घिमिरे

जनता राज्यको संरक्षण चाहन्छन् । अराजक बजारबाट शासित हुन चाहँदैनन् भन्ने कुरा गत निर्वाचन परिमाणले देखाइसक्यो । कम्युनिज्म र समाजवादको सपनालाई साकार पार्नका लागि नेपाली जनताले यस पटक दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई पाँच वर्षका लागि राजपाटका लागि पठाएका हुन् । किन काँग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीलाई जनताले भोट दिएनन् र किन कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै भोट दिए रु यसको एक मात्र कारण हो जनता अराजक खुला बजार प्रणालीबाट शासित हुन चाहँदैनन् ।

किनकि बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा २०४७ देखि विश्व बैङ्कको डिजाइनमा डा। रामशरण महतमार्फत नेपालमा भित्रिएको उदारवाद, निजीकरण र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले अराजकबजारलाई बलियो बनाउँदै गएको छ र यसबाट देश बेरोजगारी, व्यापार घाटा, परनिर्भरताको शिकार बनेको छ र जनता दिनानुदिन कङ्गालबन्दै गएका छन् भने सीमित मानिसहरू नवधनाढ्य बनेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल बढिरहेको छ, गाउँ र सहर बीचको दूरी बढिरहको छ ।

श्रमिक वर्गका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि श्रम बजार पाइरहेको छैन भने पसिनाको उचित ज्याला पनि पाइरहेका छैनन् । यदि नवगठित सरकारले उदारबादी खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने गरी काम गर्ने हो भने यी समस्यहरू जस्ताकोतस्तै रहनेछन् । देश पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिने छ र जनताले थप दुःख पाउनेछन् । यसर्थ वामपन्थी सरकारले राज्य संरक्षित समाजवादी बाटो समात्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।

पुँजीवादी अर्थतन्त्रका मसिहा देशहरू अमेरिका, बेलायत र भारतले पनि आफ्ना देशका उद्योगधन्धा र उद्योगपतिहरूलाई संरक्षण गरेको छ भने नेपाल जस्तो व्यापार घाटा भएको देशमा अन्धाधुन्ध विदेशी सामान आयात गर्दा देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ रु अमेरिका फ्री ट्रेडबाट फेयर ट्रेडमा सिफ्ट भइसकेको छ र त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चको जिम्मा सरकारले लिएको छ । बेलायत र भारत सरकारले आफैं सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको छन् । तर नेपालमा भने हाँसको चाल न कौवाको चाल भनेजस्तो चरम उदारवादी र अराजक पुँजीवादले नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ ।

वामपन्थी भनिने यो सरकारका अगाडि गम्भीर नीतिगत चुनौतीहरू छन् । आम जनतालाई न्यूनतम रूपमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने कर्तव्य छ । निजीकरणलाई क्रमशः घटाउँदै सरकार र सहकारीको सहभागिता बढाउनु जरुरी छ । मानिसहरूको जीवनभरको कमाइबाट एउटा घडेरी किन्न र घर बनाउन मुस्किल छ, सरकारले ठूलाठूला अपार्टमेन्ट बनाएर जनताहरूलाई बिक्री गर्ने हो भने आवस र भूमि व्यवस्थापन राम्रो हुने थियो, अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैङ्कको ऋण विकास निर्माणमा खर्च हुनपाउने थियो ।

सुशासन, जनताको अर्को सरोकारको विषय हो । जनता कुशासनबाट पिँधिएका छन् । सिंहदरबारदेखि जिल्लासम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाउन सुरु गरेको छन्, सरकारी खर्च दोब्बर भएको छ तर जनताले चाहेजस्तो सेवा पाएका छैनन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत अधिकार हुन् तर शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यापारले आमजनतालाई कङ्गाल बनाएको छ । निजी स्कुल र कलेजहरूले शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् । आफ्ना बच्चालाई अंग्रेजी भाषामा शिक्षा दिने अभिभावकको लोभ र सरकारी विद्यालयहरूको अकर्मण्यताको मलिलो फाँटमा व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिकर्मीहरूको खानजोत र गोडमेलबाट प्राइभेट स्कुल फस्टाउँदै गएका छन् भने न्यून र मध्यमवर्गले आफ्नो सन्ततीको भविष्यको नाममा ऋणधन गर्दा आर्थिक स्थिति खस्कँदै गएको छ ।

नेपालको शिक्षाविश्वकै महँगो शिक्षाबन्नपुगेको छ । बेलगाम चलिरहेका यी संस्थाहरूलाई लगाम लगाउने र शिक्षामा भएको व्यापारीकरण रोक्ने, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर बढाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मागएको छ । जनताको सबैभन्दा बढी सेवा लिनुपर्ने प्रत्यक्ष सरोकार रहेका स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अस्पतालको अवस्थाझ नै नाजुक छ । एकातिर सरकारी अस्पतालको गुणस्तर खस्कँदै छ भने अर्कोतिर टोलटोलमा महँगा नीजि अस्पतालहरू खुलेका छन् । सर्वसुलभ औषधोपचारका लागि केही जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम त सुरु भएको छ तर यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने मानिसको भीड त बढेको छ तर पर्याप्त सेवा दिने क्षमता छैन । सीमित औषधी मात्रै होइन सबै औषधी सस्तोमा उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो । करोडौँ खर्च गरेर डाक्टर पढ्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम विकृति मौलाएको छ । सस्तो पसल जनतालाई तत्काल राहत दिनको लागि आवश्यक छ । मूल्य सूचीसहितको गुणस्तरीय पसल जहाँबाट अन्न, तरकारी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा र अन्य सामग्रीहरू सर्वसुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।

दललहरूले सामाजिक सुरक्षालाई केवल चुनाव जित्ने हतियारको रूपमा मात्रै लिँदै आएका छन् । सामाजिक न्यायको मुख्य आधार सामाजिक सुरक्षा हो । हाल दिइँदै आएको वृद्ध, विधवा र अपाङ्गभत्ता सँगसँगै स्वास्थ्यभत्ता, बेरोजगार भत्ताको पनि व्यवस्था हुनु पर्दछ र अति विपन्न वर्गलाई सरकारी अनुदानमा निश्चित परिमाणमा मासिक रूपमा ऊर्जा र खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्छ । निजामती कर्मचारीले ५८ र विश्वविद्यालयका कर्मचारीले ६३ वर्षपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था छ भने आमनागरिकले ६५ वर्षपछि वृद्ध भत्ता पाउनु अन्याय होइन । सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि अलग्गै सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठन गरी सोअन्तर्गत पेन्सन, भत्ता, बीमालगायतका सुविधा व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बजार नियमन र अनुगमनलाई कडा बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा अराजक क्षेत्र यातायात क्षेत्र हो, जहाँ थोत्रा साधन चलाएर यात्रुलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइन्छ, प्रतिस्पर्धा होइन कार्टेलिङ गरेर यात्रुलाई ठगिन्छ र चाडवाडको बेलामा प्यासेन्जरलाई भेडाबाख्रा जस्तो गरी कोचेर यात्रा गराइन्छ । अब केन्द्र र प्रदेश सरकारले यातायात कम्पनी खडा गरी सेवा दिनु आवश्यक छ ।

सुशासन, जनताको अर्को सरोकारको विषय हो । जनता कुशासनबाट पिँधिएका छन् । सिंहदरबारदेखि जिल्लासम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाउन सुरु गरेको छन्, सरकारी खर्च दोब्बर भएको छ तर जनताले चाहेजस्तो सेवा पाएका छैनन् । काम छिटो छरितो र पारदर्शी तरिकाबाट हुन नसक्दा उद्योगधन्धाहरू खुल्न सकेका छैनन् । बैङ्कहरू उद्यमीलाई भन्दा ब्यापारीलाई ऋण दिन चाहन्छन् तर गाउँमा जान चाहँदैनन् । औद्योगीकरणको माहौल बनेको छैन ।

रोजगारीको अभावमा युवाहरू डिप्रेसनमा छन्, विदेश पलायनभएका छन् । विदेशी सामानले बजार भरिएको छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभावमा विदेशीको मुख तोकर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै समस्याहरू एकआपसमा जेलिएका छन् र गाँठो फुकाउन निकै गाह्रो छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि निकै ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । यदि देश बन्दैछ भन्ने जनतालाई विश्वास जग्यो भने एक छाक मात्रै खाएर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छन्, देशभक्तले मात्रै देश बनाउन सक्छ, विश्वको इतिहासले यस्तै देखाएको छ ।

Comments

comments

LEAVE A REPLY