साना होइन ठुला बाटै कार्वाई अघि बडाउछैा – अर्थ मंन्त्री

कलम नेपाल ।
काठमाण्डैा ,

हामी असीमित दायित्वको चाङमाथि बसेर उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि साधन परिचालन गर्ने र सम्भवतः आर्थिक अनुशासन पनि पालना गर्दै करदाताहरूले तिरेको करको अनुभूति विकासमा प्रतिविम्बित होस भनेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ।

असीमित दायित्व व्यवस्थापन मन्त्रालयजस्तो भएको छ अर्थमन्त्रालय। हामीले श्रोत व्यवस्था गर्ने भनेर श्रोत नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा त पठायौँ तर श्रोत नै नभएको बजेट पनि बनायौँ।

त्यस्तै पछि सिर्जना भएको दायित्वको त हिसाब गरेका छैनौँ। जुन दायित्व एकडेढ खर्ब त खर्दैछन्। समग्रमा हेर्दा चारदेखि पाँच खर्ब सम्मको दायित्व यो वर्ष बेहोर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु।

राजश्व अघिल्लो वर्ष नै बढेकोले अझ बढाउने चुनौती छ। मैले यो वर्ष राज्यसंयन्त्र चुनावमा बढी केन्द्रित हुँदा अन्य संयन्त्र खुकुलो भएको पाएको छु। ती सीमा क्षेत्रका संयन्त्र हुन् चाहे अरू, संयन्त्र खुकुलो भएको अनुभति गरेको छु। तिनै खुकुला भएका नटबोल्ट कस्नेछौँ हामी। राजश्व पुर्याउनेमात्र होइन, लक्ष्य भनेको न्यूनतममात्र हो, अधिकतम होइन। हामी त्यसभन्दा माथि जान कोसिस गर्छौ।

जुन प्रकारले आयात भइरहेको छ वा संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ त्यो सही हो की होइन? यदि हो भने कस्ता सुधार गर्नुपर्छ भनेर कर भन्सार प्रणालीलाई सु्धार गर्न चुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।

निर्वाचनमा जनतासामू गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दैगर्दा हाम्रा केही उच्च अकांक्षाहरु छन्। ती लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर हामी अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दैर्छौं, त्यो पनि ठुलो दायित्व सँगसँगै बोकेर।

त्यसमाथि अहिले केही परिसुचकहरु अप्ठेरा छन्। भुक्तानी असन्तुलन छ, चालू खाता घाटामा, केन्द्रीय बजेट घाटामा छ। ब्याजरदर उच्च छ र लगानीकर्ताहरू त्यो ब्याजदरमा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्।

यदि हामीले. ७÷८ प्रतिशतको उच्च वृद्धि गरिरहने हो भने हामीलाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले आन्तरिक पुँजी बढाउनलाई परिपुरकको भूमिका खेल्छ । त्यसले आन्तरिक पुँजीको प्रतिस्थापन गर्दैन । जोखिमको बाँडफाँट गर्छ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लगानीको बिचमा परिपूरक भूमिका हुन्छ भन्ने निचोड निकालेका छन् ।

हाम्रो स्वदेशी निजी क्षेत्रले पनि अहिलेभन्दा बढी मात्रामा पुँजी परिचालन गर्न सक्छ । बाह्य लगानीले तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । त्यसले ब्याजदरको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिमा जानका लागि त्यसले सहयोग गर्छ । हाम्रो मात्रै बचतले जतिसुकै कोसिस गरे पनि हामीले उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने साधन स्रोत पाउँदैनौँ ।

त्यो गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुरा गरिएको हो, बैंकहरुको लाइन अफ क्रेडिटको कुरा गरिएको हो। हाम्रा बैंकहरुले बाहिर पार्किङ गरेका कतिपय स्रोत छन् भने त्यसलाई ल्याऊ भनेर राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा गरिसकेको छु्।

श्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई समीक्षा गर्छौ। प्रारम्भिक चरणमा छन् राज्यको दायित्व धेरै सिर्जंना भएको छैन भने ब्लक गर्छौ। अगाडि बढेका छन् भने मोडिफाइ गर्छौ र धान्न सक्ने गरेर विनियोजन गर्छौ। हिजो अस्वभाविक ढङ्गले आयोजनाहरू सदर गर्दै गइयो । त्यही आयोजनाको विरासत बोकेर यो सरकार चल्दैन। हामी श्वेतपत्रमार्फत यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्छौ।

स्थानीय तहको पैसा खर्च भएपछि तरलता आंशिकमात्र समाधान हुन्छ। हाम्रो तरलताको समस्या अलिक दीर्घकालीन हुनसक्छ। हामीले जस्तो वृद्धिदर, त्यसले माग गर्ने लगानीले समस्या लामो बनाउन सक्छ। त्यसले तत्काल तरलताको समाधान भए पनि दीर्घकालीनमा नदोहरिन दिन खुद पुँजी प्रवाहलाई बढाउनपर्छ।

२० वर्षदेखि आवको अन्त्यमा खर्च हुने कुरा आइरहेको छ । काम भए पनि भुक्तानीको लागि असार नै किन पर्खन्छौँ? मैले जवाफदेहिताको श्रृखला तयार गर्दै छु। यो वर्ष हामीले चुनाव भयो, भर्खर संसद् बस्दै भनेर बहाना पाएका छौँ। तर अब त्यो चल्ने छैन।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको कुरामा चैत लागेपछि श्रोत पनि दिनुपर्ने छ। अर्को वर्ष दिने सांकेतिक अङ्क पनि दिनु्पर्ने छ।

हामी छोटो समयमा ठुला निर्णय गर्नुपर्ने छ। योजना आयोग, वित्त आयोग मिलेर हामी यी काम गर्नेछौँ।

राजश्व उठाउने कुरामा हामीसँग धेरै अवसर छन्। हामी दर होइन दायराको कुरा गछौं। भन्सारमा मूल्याङ्कन अलिक कडाइ गछौं।, सन्दर्भ मूल्यमा कडाइ गछौं। भन्सारमा कम मूल्याङ्कनमा छोड्ने तर दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनपर्छ। हामी मुहानमै सम्बोधन गर्छौ। त्यसो गरेनौँ भने हामी सधैँ विसंगतीमा फस्छौँ।

कुनै पुराना कानुन देखाएर बजारलाई तर्साउने कुरा गर्ने होइन। कानुन र प्रणाली बनाएर जानुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि अर्को क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्न काम गर्न भएन। मैले व्यवसायीहरूलाई भनिसकेको छु। मुहान सफा गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्नेछ।

सामाजिक सुरक्षाको मामलामा अलिक उदार भएकै हौँ। त्यसको जसअपसज म पनि लिन्छु तर त्यसमा हामीले सुदृढीकरण गर्नु छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको पैसा बाँड्ने काममात्र होइन । सुपथ मूल्य, आवास, बिमा, खाद्यान्न, शिक्षा-स्वास्थ्यका अरू सुविधालाई सामाजिक सुरक्षाका अवधारणामा ल्याउने हो।

यसका विभिन्न आयाम हुन्छनु्। त्यसलाई सामाजिक संरक्षण्को दायरामा ल्याउन पर्छ।

(अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा खतिवडाले दिएको भाषण)

Comments

comments

LEAVE A REPLY