सेवा रोक्ने बसका काउन्टर हटाइँदै , २६ माइक्रोका इजाजत खारेज ,प्रहरीले चलायो सार्वजनिक बस

 

कलम नेपाल ।

२१ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले सिन्डिकेटको पक्षमा लागेर सेवा अवरुद्ध गरेका यातायात संघ तथा समितिका सबै काउन्टर नयाँ बसपार्कबाट हटाएको छ । १४ वर्षदेखि बसपार्कमा भाडा नतिरी एकतर्फी रूपमा कब्जा जमाएर बसेका समितिका काउन्टर साँझ कडा सुरक्षा व्यवस्थाकाबीच हटाइएको हो ।

सरकारको निर्देशन अनुरूप बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले साँझ तीन दर्जन समितिका काउन्टररु हटाएको छ । लोत्सेका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले अब कम्पनीका काउन्टरहरू व्यवस्थित रूपमा राख्ने बताए ।
भाडा नतिर्ने र व्यवस्थापनमा पनि असहयोग गर्ने गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो । तर, निजी क्षेत्रको व्यवस्थापक कम्पनी लोत्सेलाई पनि व्यवसायीहरूले सहयोग गरिरहेका थिएनन् ।

‘अब बसपार्क भद्रगोल हुँदैन । यहाँ सिस्टम बनाउँछौँ,’ कुवेरले भने,’बसपार्कभित्र यात्रु ठगिने र लुटिने अवस्था अत्त्य गर्न सरकारको सहयोग माग्छौँ । हामी पनि सक्दो प्रयास गर्छौँ ।’

सरकारले दिएको निर्देशनअनुरुप अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेका समितिहरूको काउन्टर बसपार्कबाट हटाएको उनले स्पष्ट गरे । अब बसपार्कभित्र कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राखिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

सेवा रोक्नेको रुट परमिट खारेजी सुरु, २६ माइक्रोका इजाजत रद्द

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरेको छ । यसअघि रुट इजाजत विपरीत सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनै पनि सवारीको रुट इजाजत खारेज भएको थिएन ।

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रवार नयाँबसपार्क-एनएसी रुटमा चलिरहेका २६ माइक्रोको रुट इजाजत खारेज गरेको छ । कम्पनीमा जाने गरी सरकारी सहुलियत ऋणमा बस किन्न लागेका यो रुटमा माइक्रो व्यवसायीले सेवा रोकेका थिए ।

माइक्रो हटाएर १७ वटा नयाँ ठुला बस चलाउन सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग गरेको छ । केही समयभित्रै बस आइपुग्ने अवस्थामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको हड्तालमा सहभागी भएपछि सरकारले कारबाही स्वरूप उनीहरूको रुट इजाजत खारेज गरेको हो ।

‘अहिलेसम्म यातायात कार्यालयबाट हामी विवरण लिँदैछौं । साँझसम्म अरू पनि सवारीको रुट परमिट खोरज हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराईले कलम नेपालसँग भने ।

अत्यावश्यक सेवा रोकेका व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिन आक्रामक देखाए पनि सरकार रुट इजाजत खारेजीको सवालमा भने केही नरम रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।

महानिर्देशक भट्टराई भने यातायात कार्यालयहरूबाट नम्बर तोकेर सिफारिस आएपछि आन्दोलनमा सहभागी सवारीको रुट खारेज हुन सक्ने बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सेवा रोक्ने समितिको नाम आए पनि समितिहरूलाई कारबाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार गृह मन्त्रालयलाई मात्रै रहेको उनले बताए ।

‘हामीले यातायात कार्यालयबाट गाडीहरूको विवरण लिएर रुट खारेज गर्न सुरु गरेका छौँ,’ भट्टराईले भने ।
प्रहरीले चलायो सार्वजनिक बस

प्रहरीले चलायो सार्वजनिक बस

सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले गरेको हड्तालका बेला पूर्वी नेपालमा प्रहरीले बस चलाएको छ ।

प्रहरीले भखरै मात्र कम्पनीमा दर्ता भएको एरिना सार्वजनिक यातायातको बस सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा दिएको हो ।

प्रहरीको सहयोगमा सुनसरीको इटहरीदेखि झापासम्मको रुटमा सो कम्पनीका १० वटा गाडी गुडाइएको हो ।

एरिना यातायातका सञ्चालक समीर कार्कीका अनुसार इटहरी इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि मध्यान्नबाट एरिना यातायात कम्पनीका बसहरू बर्दिधारी प्रहरी चालकले हाँकेका थिए ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले यात्रुको सुरक्षाको लागि प्रहरीको सहयोगमा बस सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भोलिदेखि हड्तालमा उत्रिएका व्यवसायीको गाडीसमेत कब्जामा लिएर प्रहरीले चलाउने बताए ।

Comments

comments

LEAVE A REPLY