नेकपा दर्तामा महिलाको संख्या पुगेन : निर्वाचन आयोग

कलम नेपाल ।
काठमाडौं–नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि योग्य हुन अहिले केन्द्रीय समितिमा सहभागी गराएको महिलाको संख्यालाई कम्तिमा दोब्बर पार्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले दल दर्ता ऐन बमोजिम समावेशिताको सिद्धान्त नेकपाले पालना नगरेकोले दल दर्ताका लागि कठिनाई भएको बताए । उनले आयोगको कानुनी शाखाले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बताउदै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताबारे शाखाको अध्ययन पश्चात निर्णय लिने बताए ।

नेकपाले कानुन लत्यायो

३३ प्रतिशत महिना सहभागिता नभएकाले पार्टी दर्ता भएन
अब कि त महिलाको संख्या बढाउन केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने
कि त पुरुषलाई हटाएर महिलाको संख्या थप्नुपर्ने

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि गठन भएको नेकपाको केन्द्र्रीय समितिमा हाल ४ सय ४१ सदस्य छन् । जसमा महिलाको संख्या ७२ मात्र छ । यो कुल संख्याको १६ प्रतिशत मात्रै हो । दल दर्ताका लागि पार्टी दर्ता ऐन २०७४ को धारा १५ (४) बमोजिम महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ।
यस्तै नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको अवस्थापनि उस्तै छ, जहाँ महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्र महिला छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको सहभागिता छैन।
एकतापछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको सत्तारुढ नेकपाले पार्टीका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई घटाउदै लगेकोमा पार्टी भित्र र बाहिर आलोचना भईरहेको छ।

नेतृहरु पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वृन्दा पाण्डे लगायतकाले पार्टीका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुरुप हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले समावेशितामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुलाई जानकारी गराईसकेको बताए । नेकपाले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउदै महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेछ वा समितिमा रहेका पुरुष सदस्यको स्थानमा महिला ल्याउनुपर्नेछ ।
नेकपाका नेता देव गुरुङले पार्टील यी दुवै विकल्प माथि छलफल गरिरहेको बताउदै समस्या समाधानका लागि निर्वाचन आयोगसँग कुरा भईरहेको बताए ।

महिला सहभागितालाई लिएर पार्टी दर्ताकालागि कानुनी जटिलतामा फसेको नेकपाको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत पार्टी नेतृत्वको महिला सदस्यहरुले आलोचना गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै पार्टी नेतृहरु पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वृन्दा पाण्डे लगायतकाले पार्टीका हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्यून सहभागिताबारे कुरा उठाएका थिए । बैठकमा बोल्दै शाक्यले कानुनले नै पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकोले पार्टीले गल्ति सच्याउदै यसबारे सहि निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । रिपब्लिक दैनिकबाट

Comments

comments

LEAVE A REPLY