राष्ट्रिय सभामा तीन जना मनोनयन

कलम नेपाल
काठमाडौंँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मङ्गलवार तीन जनालाई मनोनीत गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकले पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, आयोगका पूर्व सदस्य विमला पौडेल र पूर्व सांसद् रामनारायण विडारीलाई सिफारिस गरेको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम फिर्ता गरेर सरकारले नयाँ नाम सिफारिस गरेको हो । जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले तीन जनाको सिफारिस फिर्ता गरेर नयाँ नाम पठाइएको बताउनुभयो ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका लागि ५६ जना यसअघि नै निर्वाचित भइसकेका छन् । सरकारको सिफारिसमा तीनजनालाई राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम मनोयनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
तर ती नाम दलीय सहमति अनुसार नआएको भन्दै राष्ट्रपतिले मनोनीत नगर्नुभएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यमध्ये डा. खतिवडा र पौडेल नेकपा एमालेको कोटामा पर्नुभएको हो भने विडारी नेकपा माओवादी (केन्द्र)को कोटामा आउनुभएको हो । यो मनोनयनसँगै राष्ट्रियसभाले पूर्णता पाएको छ ।

काँग्रेसको आपत्ति

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाका लागि तीन जना सदस्य मनोनीत गरेकोमा नेपाली काँग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । पार्टी कार्यालयमा मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णता दिने क्रममा राष्ट्रिय सभाका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी नयाँ नाम सिफारिस गर्नु संविधान विरुद्धको कदम भएको पार्टीले ठहर गरेको शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सिफारिस संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ बमोजिम थियो ।

धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय भइसक्दा ‘ख’लाई सक्रिय तुलाउनु संविधानतः स्वाभाविक प्रक्रिया थियो ।
संविधानको धारा ८६ २ (क) मा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले राष्ट्रियसभामा ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही उपधाराको २ (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले संविधानको एउटै धारा अन्तरगतका व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले दोहोरो मापदण्ड लागू गर्न उचित नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको व्यवस्था अनुरूप यो सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नै पर्दथ्यो । भिन्न भिन्न सरकारलाई भिन्न भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत निर्णय भएको नेपाली काँग्रेसको ठहर छ ।’

उहाँले यो निर्णयको विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने वा अदालत जाने भन्ने विषयमा आवश्यक परामर्श भइरहेको पनि बताउनुभयो । सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध काँग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले भने मङ्गलवारै राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको काँँग्रेसले नयाँ सरकारसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा सरकारकै निर्णय र शैली भरपर्ने बताउनुभयो ।

Comments

comments

LEAVE A REPLY